अन्न अधिकार

सामाजिक धोरण ते कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी हा एक दीर्घ प्रवास असतो. एखाद्या समस्येची दखल घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी धोरण तयार होते, त्याच्या कार्यवाहीचा आराखडा तयार होतो, मग त्याचे विधेयक संसदेने मंजूर केले की त्याचा कायदा होतो. अन्न सुरक्षा कायदा हा अलिकडच्या काळातला एक असाच महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यात अपेक्षित असलेला एक भाग म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था किंवा गरीबांसाठीची रेशन व्यवस्था आधीपासून अस्तित्वात आहेच. पण नव्या कायद्याच्या संदर्भात विचार करता या व्यवस्थेच्या अनेकविध बाजू अाहेत, समस्या आहे, त्याची सर्वांगाने चर्चा होणे गरजेचे आहे. याबाबत प्रगती अभियान संस्थेने अभ्यास व प्रत्यक्ष कामाच्या माध्यमातून योगदान केलेले आहे. या कायद्याच्या विविध बाजूंची समज वाढावी यासाठी इंग्रजी आणि मराठीतून लिहिलेले लेख अनेक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाले आहेत. तसेच अन्न सुरक्षेचा हक्क मान्य करून घेण्यासाठी सामाजिक संस्था सामूहिकपणे करत असलेल्या कामामध्ये प्रगती अभियान सक्रीय सहभागी आहे. रेशन वितरणाची एक अनोखी योजना नाशिकच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे. ‘घरपोच रेशन’ असे नाव असलेल्या या योजनेत तीन महिन्याचा धान्याचा कोटा कुटुंबाला घरपोच आगाऊ स्वरूपात दिला जातो. त्यामुळे कुटुंबाला पूर्ण कोटा मिळतो आणि तो वेळेवर मिळतो. अन्न अधिकाराची पूर्तता होण्यासाठी शासकीय पुढाकाराचे हे चांगले उदाहरण आहे. या योजनेची माहिती लोकांपर्यंत नेऊन, गाव, पाड्यापार्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रगती अभियानने खूप काम केले आहे. लोकांपर्यंत माहिती गेल्याने, त्यांच्या सहभागाने इगतपुरी, त्र्यंबक आणि पेठ तालुक्यातील बऱ्याच गावात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे, गरजू गरिबांपर्यंत त्यांच्या हक्काचे धान्य वेळेत पोहोचत आहे.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005

Ministry of Rural Development, India.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महाराष्ट्र