कामाचा अधिकार

हाताला काम नसणे हे गरिबीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे आणि गरिबीत जगावं लागणं हा अन्याय आहे असे आम्ही मानतो. ग्रामीण गरिबीचं नातं थेट शेतीशी आहे. शेतीला पूरक पाणी असेल, शेतीमाल बाजारापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी रस्ता असेल, शेतीचा दर्जा सुधाण्यासाठी बांधबंदिस्तीची तजवीज असेल तर पुरेसं उत्पन्न मिळेल, उत्पन्नात थेट वाढ होईल. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम आकाराला आलेल्या या योजनेने लोकांना खात्रीचा रोजगार देऊन दुष्काळाच्या झळा कमी करण्याचा आणि जगणे सुसह्य करण्याचा एक मार्ग दाखवून दिला. याच योजनेला पुढे कायद्याचे कोंदण मिळाले. रोजगाराचा हक्क देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आणि भारत हा देशातील एकमेव देश. रोजगार हमीच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाच्या तीन गोष्टी साध्य होतात हे आम्ही सिद्ध केले – गरजू मजुराच्या हाताला काम मिळते; गावाच्या विकासाला शाश्वत संसाधने निर्माण होतात आणि लहान शेतकऱ्याला त्याच्या शेताचा विकास करता येतो.

कामाचा अधिकार:

  • The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005

    Ministry of Rural Development, India.

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
    महाराष्ट्र

    अडचणी

    रोहयोच्या अंमलबजावणीत अनेकविध अडचणी आहेत. याची कारणेही अनेक आहेत. सरकारी यंत्रणेची अनास्था तर आहेच, त्यामुळे कामे ज्या वेळेत निघायला पाहिजेत, त्या वेळेत निघत नाहीत. कामाच्या जागी मजुरांना सुविधा दिल्या जात नाहीत. मजुरी वेळेवर होत नाही, मजुरी मोजण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता नाही. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यावर मजुरीची प्रतिक्षा करण्याशिवाय मजुरांच्या हातात काहीच नसते. असा एकदा अनुभव आला की पुन्हा त्यांना कामाची मागणी करावीशी वाटत नाही. एकीकडे कामाची गरज आहे, त्यासाठी कुठेही जायला लोक तयार आहेत, पण दुसरीकडे मात्र रोहयोला मागणी नाही अशी विरोधाभासाची परिस्थिती आहे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आहेच, पण त्याहीपेक्षा अंमलबजावणीचा अभाव हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याकडे लक्ष न देता, केवळ भ्रष्टाचाराला ऐरणीवर आणून योजना मोडीत काढणे बरोबर होणार नाही, तर चोख व प्रभावी अंमलबजवाणीवर भर दिला पाहिजे.  

    प्रत्यक्ष काम  

    प्रगती अभियान नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबक आणि पेठ तालुक्यातल्या जवळपास ५० गावात काम करत आहे. हे आदिवासी बहुल क्षेत्र आहे (८५% लोकसंख्या) आणि बहुतेक लहान जमीनधारक शेतकरी आहेत. गेल्या काही वर्षात संस्थेच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती बरीच वाढली. गावात सरकारी योजनांच्या कामाची सुरुवात करूया असे म्हणत आसपासच्या गावातील बरेच लोक संस्थेकडे आपणहून येत आहेत. शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी दोघांकडूनही रोजगार हमीच्या कामाला मागणी आहे. रोहयोमुळे हंगामी स्थलांतर रोखले गेले तसेच पावसावर आधारित शेती करणाऱ्या कुटुंबांना रोहयोमुळे पूरक उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला. याचा फायदा दोन पातळ्यांवर होतो हे आमच्या कामातून दिसले. स्थानिक पातळीवर हाताला व कामाला दाम मिळाले आणि कामातून गावाचा, शेतीचा विकास करणारी संसाधने तयार झाली. प्रगती अभियानने टप्प्याटप्प्याने काम केले. गावातील युवकांना योजनेची माहिती व प्रशिक्षण दिले. काम कसे मागायचे व सुरू झाल्यावर त्याकडे कसे लक्ष ठेवायचे हे समजावून दिले. यामुळे अंमलबजावणीतल्या अडचणी वेळीच लक्षात येतात, त्यावर तोडगा काढणे शक्य होते. याबाबतचे पूरक अभ्यास संस्थेने केले. ते सरकारला सादर केले. मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करताना प्रगती अभियानला अनेक गोष्टी शिकता आल्या व सरकारीकरणाच्या रूढ समस्या कशा सोडवायच्या याची उत्तरेही सापडत गेली. मनरेगाच्या अंमलबजावणी पद्धतीत आवश्यक बदल केल्यास तर या कामाचे व गरिबांना उद्देशून आखलेल्या सर्वच योजनांची कार्यवाही सुधारायला मदत होईल.