जीवन राठोड
ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा अशी महाराष्ट्रातल्या बीड जिल्ह्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यातून दरवर्षी ५ ते ६ लाख मजूर ऊसतोडीसाठी राज्यात तसेच कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, मध्यप्रदेश या अन्य राज्यांत जातात. एकट्या माजलगाव तालुक्यातून जवळपास एक लाख मजूर ऊसतोडीसाठी जातात. वर्षातले सहा महिने गावात आणि सहा महिने ऊसतोडीवर हे स्थलांतराचं चक्र चालू राहतं, ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. गावातच रोजगार निर्माण झाला तर या मजुरांचं स्थलांतरित जगणं थांबू नाही का शकणार? मात्र यासाठी मजुरांमध्ये जागृती हवी आणि प्रशासनाची इच्छाशक्ती हवी. त्याचीच ही गोष्ट. माजलगाव तालुक्यातल्या पाली पारगावची.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये या गावात पहिली बैठक घेतली तेव्हा जोतीराम गायकवाड यांची भेट झाली. साडेतीन एकर कोरडवाहू जमिनीचे मालक. तीन वेळा बोअरचे काम केले, पण पाणी लागलं माही. शेततळ्याची कल्पना त्यांना पटली. याआधाही त्यांनी शेततळं करण्यासाठी कृषी विभागाकडून मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न केला होता, पण त्याला यश आलं नव्हतं. आता मनरेगातून शेततळं होईल या उमेदीनं त्यांनी अर्ज देण्यासाठी सरपंचांची भेट घेतली.
जोतीरामची अपेक्षा होती की मनरेगाचा कायदा सांगतो, त्यानुसार मागणी केली आणि कागदपत्रं दिली की काम निघेल. पण प्रत्यक्षात हे इतकं सरळसोट होत नाही, हेही त्यांच्या लक्षात आलं. जोतीराम शेततळ्याचा अर्ज घेऊन ग्रामपंचातीमध्ये गेले. तिथे सरपंच ताईंच्या पतीच्या हातात कारभार होता. ‘कामाची मागणी करून आम्हाला अडचणीत आणू नका…’ असं सांगत त्यांनी अर्ज घ्यायचंच नाकारला. जेव्हा जोतीरामनं लावूचन धरलं तेव्हा शेततळ्याचा अर्ज आणि जमिनीची कागदपत्रं ग्रामसेवकाकडं द्यायला सांगितली. तसं केलं तर ग्रामसेवकानेही कागदपत्रं स्वीकारली नाहीत. ‘मनरेगा मध्ये घरकुल सोडून इतर कोणतंही काम घ्यायचं नाही असं माजलगावच्या ग्रामसेवकांच्या संघटनेनं ठरवलं आहे,’ असं त्यांनी सांगितलं. मागणीनुसार काम दिलं नाही तर बेकारभत्ता द्यावा, ही कायद्यातली तरतूद आहे. त्यातून आपला बचाव करण्यासाठी ग्रामसेवकांनी हा मार्ग काढला आहे. ‘तुम्ही फक्त कृती आराखड्यात नाव घ्या. तसा ठराव ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत किंवा ग्राम सभेत घ्या,’ अशी विनंती आणि सतत पाठपुरावा केल्यावर ग्रामसेवकांना काम करावंच लागलं. त्यांनी अखेर कृती आराखड्यात शेततळ्याचा समावेश केला.
सरपंच, ग्रामसेवक या दोघांचंही सहकार्य मिळेना तेव्हा संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीनं जोतीराम आणि बाकी मजुरांनी तालुक्याला APO ची भेट घेतली. त्यांनी सर्वाना BDO मॅडमला भेटायला पाठवलं. मॅडमना सगळा घटनाक्रम सांगितला, ग्रामसेवक अर्ज घेत नाही म्हणून ते आपल्याकडे दाखल करुन घ्या, अशी विनंती केली. ‘अर्ज ग्रामसेवकाला द्या, मी त्यांना सांगते’, असं म्हणून त्यांनीही अर्ज घेण्याचं टाळलं. बीडीओंच्या भेटीतूनही काही साध्य झालं नाही, पण मजुरांनी जिद्द सोडली नाही. आम्ही बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन मनरेगा उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. या सगळ्या भेटचक्रातून काम पुढं जात नव्हतं, पण एका ग्रामरोजगार सेवकाचं सहकार्य सोडलं तर खालपासून वरपर्यंत सर्व यंत्रणा साफ उदासीन होती.
या अधिकाऱ्यांची मानसिकता आम्ही बदलू शकलो नाही, पण आमच्या काम मागणी अर्जाचा पाठपुरावा मात्र करत राहिलो. काही महिन्यांनी शेततळ्याला मंजुरी मिळाली. एकूण पाच लाख पस्तीस हजार निधी मंजूर झाला. १० जानेवारी २०२२ ला काम सुरू झालं, सुरुवातीपासून १५ ते २० मजुरांना काम मिळालं. २० गुंठ्यावर विस्तारलेलं १०,००० चौरस फूट परीघ आणि १० फूट खोल शेततळ्याचं बांधकाम पूर्णत्वाला येऊ लागलं. येत्या पावसाळ्यात तळं भरेल. ज्यामुळं त्यांची ३.५ एकर जमीन ओलिताखाली येईल. ‘शेतीला जोडून मत्स्य व्यवसाय पण करणार. या पाण्यामुळं रेशीम, भाजीपाला तसंच माझ्याकडे असलेल्या म्हशीला देखील चाऱ्याची व्यवस्था होईल,’ जोतीरामनं सांगितलं. आम्ही अंदाज बांधला, त्यांचं सध्याचं उत्पन्न वर्षाला साधारण दीड लाख आहे, शेततळ्यामुळं ते दुप्पट-तिप्पट होईल ही खात्री त्यांना आहे. या तळ्याचा अप्रत्यक्ष लाभ आजूबाजूच्या जमिनींनादेखील होईल.
