शालू कोल्हे. तालुका मोरगाव अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया
गोंदिया जिल्ह्यातील मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातले सावरटोला हे माझं गाव. गावातल्या गावात रोजगार मिळावा ही इथल्या लोकांची, विशेषत: महिलांची मागणी आहे. एकेकट्याने मांडून प्रश्न सुटत नाहीत त्यामुळे आम्ही प्रथम एकत्र यायचं ठरवलं. जवळपास २३० मजूर एकत्र आले आणि विकल्प मजूर संघटना तयार झाली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सर्वांनी मिळून १०० दिवसांचं काम मिळावं ही मागणी केली. अर्ज तर लिहिला पण लोक सरपंच, ग्रामसेवकाला भेटून अर्ज द्यायला घाबरत होते. या गावात महिलांची चांगली एकजूट झाली आहे. नियमित महिला सभाही होतात. कामाच्या मागणीचा अर्ज नेऊन द्यायला मी पुढाकार घेतला, सोबत यायला ३० महिला तयार झाल्या. महिलांना एकत्र आलेलं पाहून आणि त्यांची मागणी ऐकून ग्रामसेवकावर चांगला दबाव आला, त्याला म्हणणं ऐकून घ्यावंच लागलं. संघटनेच्या महिला म्हणाल्या, “आम्हाला काम मागणीसाठी नमुना चार फार्म भरायचा आहे व नमुना पाचची पोचपावती पाहिजे आहे.” पोच देत नाही असं म्हणत ग्रामसेवक उलट सुलट बोलायला लागला. महिलांनी मात्र हा मुद्दा लावूनच धरला. “नमुना ४ भरल्यानंतर नमुना ५ची पावती दिलीच पाहिजे, तो पुरावा आहे आमच्यासाठी. आमच्या जॉबकार्डवरच हा नियम लिहिलेला आहे.” दुसरी म्हणाली, “तुम्ही देणार की नाही एवढं सांगा. नाहीतर आम्ही पंचायत समितीमधे जाणार.” खूप वादावादी झाली. महिलांनी मागणी लावून धरली. त्याला वाटलं या गावातल्या महिला फार काही करू शकणार नाहीत, त्यामुळे ‘तुम्हाला जिथं जायचं तिथं जा….’ असं म्हणून त्यानं पोच द्यायला नकारच दिला.
दुसऱ्याच दिवशी सगळ्यांनी मिळून मोरगाव अर्जुनी पंचायत समितीला जायचं ठरवलं. एक ट्रॅक्टर करून आम्ही सगळ्याजणी मिळून तहसील कार्यालयात पोहचलो. तिथेही इतक्या संख्येनं आलेल्या महिला पाहून तहसीलदार चकीत झाले. महिलांनी कालचा प्रसंग सांगितला. ‘महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी कायदा 2005 या अधिनियमानुसार आम्ही फॉर्म ४ भरून कामाची मागणी केली, पण पोचपावती द्यायला ग्रामसेवक टाळाटाळ करतोय म्हणून आम्हाला तुमच्याकडे यावं लागलं.” सर्व महिला टेबलाभोवती उभ्या राहून आपल्या न्याय्य हक्काची मागणी करू लागल्या. तहसीलदाराने लगेचच सरपंचांना फोन लावून ग्रामसेवका, रोजगार सेवकासह तहसील कार्यालयात यायला सांगितलं. जे काम गावातच व्हायला हवं होतं ते करायला या महिलांना तहसीलपर्यंत का यावं लागलं, असा सवाल त्यांनी ग्रामसेवकाला विचारला. सर्व फॉर्म स्वीकारून शिक्के दिले. काम होईल असं आश्वासन दिला.
खरोखरच त्यांनी दिलेला शब्द पाळला. बरोबर पंधरा दिवसात तलाव खोलीकरणाच्या कामाची मंजुरी आली. फेब्रुवारी २०२१ अखेर ४५० मजुरांना त्यावर काम मिळालं. काम महिनाभर चाललं आणि बंद झालं. मजुरांनी तर १०० दिवसांच्या कामाची मागणी केली होती, तरी काम का थांबलं, हे विचारायला मजुरांनी बीडीओ ऑफीस गाठलं. पुन्हा मार्चपासून काम सुरू झाले जे एप्रिलपर्यंत चालू राहिलं. तलाव खोलीकरणाच्या कामाबरोबरच नाली सरळीकरणाचेही काम सुरू करण्यात आलं. मनरेगाचा कायदा आहे, पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि मजुरांच्या हक्कासाठी खूप संघर्ष करावा लागत आहे. याच संघर्षातून गावात आज रोजगार उपलब्ध झाला आहे. संघर्ष करायचा तर संघटना हवी. एकीचे बळ आणि त्याला कायद्याच्या माहितीची जोड मिळाली की लोकांचा फायदा होतो, हे या अनुभवावरून आम्ही शिकलो.
