रोजगार हक्क

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ७ सप्टेंबर २००५ पासून देशात लागू झाला.

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातल्या प्रौढ व्यक्तींना एका वर्षामध्ये रोजगार म्हणून १०० दिवसांचे अकुशल काम मिळेल, ही हमी या कायद्याने दिली.

ग्रामीण भागाचे चित्र पालटून टाकण्याची क्षमता या कायद्यामध्ये आहे. याच विश्वासाने प्रगती अभियानने अगदी सुरुवातीपासून मनरेगाचा कार्यक्रम हाती घेतला. कायद्याची चोख अंमलबजावणी व्हावी याकरिता जाणीवजागृती आणि काम मागणीचे प्रशिक्षण देण्यास संस्थेने नशिक जिल्ह्यातील आदिवासी गावांमध्ये सुरुवात केली. मनरेगाच्या वेगवेगळ्या घटकांना धरून गाव कार्यकर्त्यांची क्षमता बांधणी केली आणि मनरेगावर काम करणाऱ्या मजुरांचे अधिकार समजून दिले. लोकांची समय वाढल्याने कामाची मागणी वाढली आणि शेतीची कामे संपली की मनरेगाची कामे होऊ लागली. या कामात सातत्य आल्याने लोकांचा विश्वास वाढला, रोजगारासाठीची वणवण व त्यासाठी होणारे स्थलांतर कमी झाले. शिवाय मनरेगातून जल, माती संवर्धनाची विविध कामे झाल्यामुळे सिंचन सुविधा उपलब्ध होऊन शेतीला फायदा झाला.

नाशिक जिल्ह्यातल्या मोजक्या तालुक्यातल्या आदिवासी समुदायांपासून सुरू झालेले हे काम आता आणखी जिल्ह्यांमध्ये विस्तारले आहे. गाव पातळी जाणीवजागृतीपासून शासकीय यंत्रणेकडे एडव्होकसी असा या कामाचा व्यापक पल्ला आहे. मनरेगाच्या कामाचा भरीव अनुभव व ज्ञान संस्थेच्या गाठिशी असून ते प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य रूपात इतर संस्थांपर्यंत नेण्याचे कामही आम्ही करत आहोत.

काम मांगो अभियान, २०१३

२०१३ पर्यंत मनरेगा कायदा होऊन आठ वर्ष उलटली. कामांसाठी गावागावातून मागणीही होती हे स्वयंसेवी संस्थांना जाणवत होते. परंतु, शासकीय यंत्रणेपर्यंत ती मागणी पोहोचत नव्हती. देशभरातील हे सार्वत्रिक चित्र होते. त्यामुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्यावर्षी स्वयंसेवी संस्थांनी ‘काम मांगो अभियान’ सुरू केले होते. त्यात
महाराष्ट्राची जबाबदारी प्रगती अभियानकडे होती. त्यावेळी संस्थेने नाशिक जिल्ह्यातील ३५ स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये हे अभियान राबविले. गावागावत रोहयोबद्दलची जनजागृती करण्यात आली. कामाच्या मागणीचे अर्ज तयार करण्यात आले. ते प्रशासनाला देऊन पोचपावत्या घेण्यात आल्या. प्रत्यक्षात गरज आणि प्रशासनाचे नियोजन यातील तफावत भरून काढण्यात याचा फायदा झाला.

स्वाभिमान रोजगार योजना, २०१८

दुष्काळप्रवण भागात पाणीसाठे वाढवण्यासाठी ठोस काम केलं पाहिजे हा ध्यास घेतलेल्या प्रगती अभियानच्या काही मित्रमंडळींनी मिळून ‘स्वाभिमान रोजगार योजना’ हाती घेतली. रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवरच आखलेली, मात्र खाजगी निधीतून राबवलेल्या या योजनेतून आमलोण तालुक्यातल्या चार गावात सलग तीन वर्षे
कामे झाली आणि जलस्त्रोत सक्षम करण्यात आले.

महिलांची एकी, रोजगार हमीच्या कामावर दाटी

शालू कोल्हे. तालुका मोरगाव अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया

गोंदिया जिल्ह्यातील मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातले सावरटोला हे माझं गाव. गावातल्या गावात रोजगार मिळावा ही इथल्या लोकांची, विशेषत: महिलांची मागणी आहे. एकेकट्याने मांडून प्रश्न सुटत नाहीत त्यामुळे आम्ही प्रथम एकत्र यायचं ठरवलं. जवळपास २३० मजूर एकत्र आले आणि विकल्प मजूर संघटना तयार झाली.

मनरेगातून शेततळी, करी समृद्ध शेतकरी

जीवन राठोड

ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा अशी महाराष्ट्रातल्या बीड जिल्ह्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यातून दरवर्षी ५ ते ६ लाख मजूर ऊसतोडीसाठी राज्यात तसेच कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, मध्यप्रदेश या अन्य राज्यांत जातात. एकट्या माजलगाव तालुक्यातून जवळपास एक लाख मजूर ऊसतोडीसाठी जातात. वर्षातले सहा महिने गावात आणि सहा महिने ऊसतोडीवर हे स्थलांतराचं चक्र चालू राहतं, ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात.