‘मनरेगा’ऐवजी आता मनमानीला वाव
‘विकसित भारत रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक’ या केंद्र सरकारतर्फे तयार होणार असलेल्या कामांच्या यादीतलीच कामे नव्या ‘व्हीबी- जी राम जी’तून करता येतील. थोडक्यात, जी कामे खरे तर सरकारने केलीच पाहिजे होती, ती आता ग्रामीण अकुशल मजुरांकडून करवून घेऊन ‘हीच रोजगार हमी’ असे चित्र निर्माण केले जाणार…
‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड आजीविका मिशन- ग्रामीण’ (व्हीबी- जी राम जी) हा नवा कायदा आणि ‘मनरेगा’ यांच्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी कोणता फरक दिसेल, विशेषत: महाराष्ट्रावर त्याचा काय परिणाम होईल, याची चर्चा होणे अधिक गरजेचे आहे. नव्या कायद्यातही बायोमेट्रिक हजेरीपट आदी कायम ठेवण्यात आलेले आहे, तसेच अन्य अनेक तरतुदी जशाच्या तशाच आहेत. पण नवा कायदा राज्य सरकारांना अधिक निधी खर्च करायला लावणार आहे.
केंद्र सरकार एकूण खर्चाच्या ६० टक्के खर्च देणार आणि ४० टक्के राज्य सरकारांनी करायचा. ‘मनरेगा’त अकुशल मजुरीचा पूर्ण खर्च केंद्र सरकारचा आणि साधन सामग्रीच्या खर्चात राज्याचा वाटा २५ टक्के अशी जबाबदारी होती. केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यायचा आणि राज्य सरकारने अंमलबजावणी यंत्रणा उभारून व्यवस्थित राबवायची. आता हे बदलले आहे. कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येकाला काम देणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारची ‘जबाबदारी’ होती, हेही बदलले आहे.
नव्या कायद्यामुळे केंद्र सरकार ठरवणार कोणत्या राज्याला किती निधी लागेल, त्यातला ६० टक्के निधी द्यायचा. दुसरे म्हणजे, काम कोठे काढायचे हेही केंद्र सरकार नोटिफाय करणार. प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकार किती निधी देणार हेही केंद्रच ठरवणार. कारण त्याचे निकष केंद्र सरकार ठरवणार. म्हणजे मनरेगा सार्वत्रिक होती ते आता असणार नाही का? १०० टक्के अकुशल खर्चाची जबाबदारी केंद्राकडे होती तेव्हा, प्रतिकुटुंब सरासरी ५० दिवसांचे काम मिळायचे. आता केंद्राचा निधी कमी केल्यावर व वर्षातून ६० दिवस (शेतीतील पेरणी आणि कापणीच्या काळात) काम काढायचे नाही असे बंधन घालून मग ‘१०० ऐवजी १२५ दिवस प्रतिकुटुंब’ असे आश्वासन नवीन कायद्यात आहे- त्यापैकी किती दिवस प्रत्यक्ष काम मिळेल ही शंका रास्त आहे.
महाराष्ट्राची गोष्ट वेगळी आहे. आपल्याकडे १९७८ पासूनचा रोजगार हमी योजना (रोहयो) कायदा अद्याप अस्तित्वात आहे. आपल्या कायद्याप्रमाणे प्रतिकुटुंब ३६५ दिवसांची हमी आहे. महाराष्ट्र राज्य ‘मनरेगा’साठी फक्त साधन सामग्रीचा खर्च करतेच, पण कुटुंबाचे काम १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस झाले तर तो खर्च आपल्या रोहयो तरतुदीनुसार खर्च केला जातो. मागील पाच वर्षांच्या खर्चाची आकडेवारी घेऊन गणित मांडण्याचा प्रयत्न केला तर असे दिसते की, मनरेगासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून झालेला खर्च आणि ‘रोहयो’तून राज्याचा झालेला खर्च अशा एकंदर खर्चात महाराष्ट्राच्या खर्चाचे प्रमाण किंवा वाटा २५ टक्के ते ४५ टक्क्यांच्या दरम्यान आताच आहे. यापुढे केंद्र सरकार ६० टक्केच देणार आणि बाकी महाराष्ट्राने करायचे, म्हणजे राज्याचा खर्च आणखी वाढेल.
प्रत्येक गावातील उपजिवीकेची साधने आणि तेथील नैसर्गिक संसाधने याची सध्याची स्थिती आणि त्याच्या गरजा वेगळ्या आहेत म्हणून तेथे कोणती कामे, केव्हा आणि कशी करायला हवी हे स्थानिक समूहांनाच माहीत असते. या कामांचे नियोजन हे स्थानिक समूहच चांगले करू शकतात, त्यासाठीच तर ‘विकास कामांचे आकलन गावात होऊन कामे ग्रामसभेत ठरावीत’ असे मनरेगाच्या कायद्यात आहे. जे ग्रामसभेत ठरेल ते मनरेगा कायद्याच्या उद्दिष्टांना धरून आहे ना, एवढेच तपासण्याचे काम पंचायत समितीने करावे असे अपेक्षित होते. तरी तेव्हाही बरीच कामे वरून लादलेली असायची… आता नवीन कायद्यात तर सर्वच कामांसाठी ‘वरचे’ आदेश ऐकण्याची पद्धत रुजू होईल अशी आखणी आहे.
नवीन कायद्यात कागदोपत्री तरी, ‘गावात सहभागी पद्धतीने नियोजन करून कामांची यादी तालुका पंचायतीत जमा करून, तशीच जिल्हा आणि राज्य पातळीवर एकत्रित करायची’ आहे. पण महत्त्वाचा बदल असा की, त्यातील कामे ही ‘विकसित भारत रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक’ या केंद्र सरकारतर्फे तयार होणार असलेल्या कामांच्या यादीतील असावीत. या ‘स्टॅक’मधली कामे ‘राष्ट्रीय प्राथमिकता’ पाहूनच केंद्र सरकार ठरवणार, तसेच ‘प्रधानमंत्री गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लानमधील कामांशी जुळणारी कामे घ्यावीत’ असेही नवा कायदाच सुचवतो आहे. गाव पातळीवरची नियोजित कामे आणि केंद्राच्या ‘स्टॅक’मधली कामे यांची सांगड कशी बसणार हे आज तरी कुणालाच माहीत नाही.
सरकारचाच लाभ, संधीला नकार!
उदाहरण घेऊ या- ग्रामीण आवास योजना, शौचालय बांधकाम ही कामे ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत होती, ती ‘मनरेगा’तून केली जायची. या कामातील साधन सामग्रीचा खर्च राज्य सरकार ग्रामविकास विभागाच्या निधीतून देणार आणि अकुशल मजुरांच्या मजुरीचा खर्च मनरेगातून केंद्र सरकार करणार असे काही वर्षांपूर्वी सुरू झाले. याचा अर्थ ग्रामविकास विभागातील मजुरीच्या मजुरीवरचा (राज्याचा) खर्च वाचला- पण ज्या मजूर कुटुंबाला आवास योजनेच्या बांधकामाचे काम आणि ‘मनरेगा’चेही काम मिळत होते ती संधी कमी झाली.
हे तपशिलात समजून घेण्याचे कारण असे की, आता ज्या कामांची यादी नवीन कायद्याप्रमाणे दिली आहे, त्यात बहुतेक कामे ही सरकारला करायच्याच असलेल्या बांधकामाशी संबंधित आहेत. शाळा इमारत, खोल्या वाढवणे, अंगणवाडी इमारत, ग्रामपंचायत भवन, पक्के रस्ते, समाज मंदिर इमारत, कल्व्हर्ट, आधीच्या कामांची दुरुस्ती, जल जीवन मिशनच्या कामांची दुरुस्ती, प्रशिक्षण घेण्यासाठी इमारती, धान्य गोदामे अशी अनेक कामे. या सर्व कामांमध्ये बांधकाम हे एक सूत्र आहे. म्हणजे मशीन, यंत्र याचा वापर जास्त. ही सर्व कामे साधन सामुग्रीचा खर्च ज्या त्या विभागातून आणि त्यातील अकुशल मजुरांच्या मजुरीचा खर्च ‘व्हीबी – जी राम जी’ मधून अशी आखणी समोर येते आहे. ही सर्व कामे आधीही कोणत्या ना कोणत्या गावात होत होती तेव्हा मजुरांना या कामावर जाऊन कंत्राटदाराकडून मजुरी कमावता येऊ शकत होती आणि मनरेगावरही काम करायला मिळत होते. पण आता मजुरांना एकूण काम मिळण्याच्या शक्यता कमी होणार.
पैसा गावातच हवा
जेव्हा गावातून कामाची मागणी येईल तेव्हा ‘विकसित भारत रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक’मध्ये बसू शकेल असेच त्यांना काम काढावे लागेल. याने ‘मिळेल त्याला/ तिला काम, मागेल तेव्हा काम आणि गावाने ठरवलेले काम’ ही मनरेगाचा गाभा ठरलेली त्रिसूत्री विरूनच जाणार आहे.
मनरेगाचा एक महत्त्वाचा नियम ‘जास्तीत जास्त खर्च अकुशल मजुरीवर आणि कमीत कमी खर्च यंत्रसामग्रीवर’ या तत्त्वावर आधारित आहे. पण आता नवीन कायद्यातल्या तरतुदींनुसार ठेकेदारांना आणण्याचे प्रयत्न झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होऊ शकते. मनरेगामध्ये स्थानिक मजूर काम करतात, म्हणून त्या कामांचा दर्जा व्यवस्थित असतो. कारण त्या कामांचा फायदा त्यांनाच होणार असतो. स्थानिक मजुरांच्या हातात पैसा आल्याने तो पैसा गावातच फिरतो आणि ग्रामीण बाजारपेठ जिवंत राहते. जर साधनसामग्री आणि यंत्रावरचा खर्च वाढला तर हा पैसा पुन्हा शहरांकडे वळेल.
भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा या कृषी आणि कृषिपूरक उपजीविकेशी थेट जोडलेल्या आहेत. या परिस्थितीत ‘मनरेगा’ केवळ रोजगाराचे साधन नसून ग्रामीण विकासात सर्वात मोठे योगदान देणारा कार्यक्रम होता. भारतातील आणि महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंब हे अल्पभूधारक म्हणजे पाच एकरांपेक्षा कमी शेतजमीन असलेले, पावसाच्या पाण्यावर कोरडवाहू शेती करणारे आणि पशुपालन, फळबाग, मत्स्यशेती, कुक्कुटपालन अशा जोडधंद्यांतून वर्षभराची गरज भागवणारे आहे. त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न हा रस्ते/ इमारतींइतकाच पाणी साठवण, मृद संधारण, कुरण व्यवस्थापन अशा नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनावर अवलंबून आहे. ही सर्व कामे ‘मनरेगा’ मधून करणे शक्य झाले.
‘आयजीआयडीआर’च्या महाराष्ट्रातील अभ्यासानुसार, मनरेगाच्या ८५ टक्के कामांचा दर्जा उत्तम असून ९७ टक्के कामे प्रत्यक्ष जमिनीवर अस्तित्वात आहेत. आमच्या अनुभवात ‘मनरेगा’मुळे महाराष्ट्रातील अनेक गावे टँकरमुक्त झाली आहेत, महिलांच्या डोक्यावरचा पाण्याचा हंडा उतरला आहे आणि शेतमजुराचे रूपांतर बागायतदार शेतकऱ्यात झाले आहे. ‘मनरेगा’चा अभ्यास जगभरातील अनेक नामवंत विद्यापीठांनी केला आहे. ग्रामीण विकासासाठी ही अत्यंत प्रभावी योजना असल्याचे प्रशस्तिपत्र दिले आहे. नुकतेच काही शास्त्रज्ञांनी ही योजना आजही सुरू ठेवणे कसे गरजेचे आहे असे पत्र लिहिले आहे.
अशा वेळी ही योजना कमकुवत करणे म्हणजे ग्रामीण भारताचा कणा मोडण्यासारखे आहे.
