गावापासून केंद्रापर्यंत सर्व स्तरांवरील शासकीय यंत्रणांसोबत जोडून घेऊन प्रगती अभियान काम करत आहे. गावपातळीवरील गरजा आणि समस्यांच्या संदर्भाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी आणि तालुका व जिल्हा स्तरीय शासन-प्रशासन यंत्रणा यांच्याशी आमचा सातत्याने संवाद चालू असतो.
याखेरीज लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण व क्षमता वृध्दीचे कामही आम्ही करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार आणि ग्रामीण विकास या विषयावर आम्ही लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण घेतो. राज्य स्तरावर मनरेगा आयुक्तालय, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा मंत्री व सचिव यांच्या संपर्कात राहून गाव पातळीवरील परिस्थितीची माहिती त्यांना सादर करतो. अंमलबजावणीती अडचणी सांगणे तसेच त्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा सुचवणे यावर या चर्चेचा भर असतो. राष्ट्रीय स्तरावर, नीती आयोगाने गठित केलेल्या वर्किंग ग्रुपमध्ये प्रगती अभियान प्रतिनिधित्व करते. मनरेगा संबंधी सुधारित नियमावली तयार करण्यासाठी हा गट तयार केला आहे.
गाव पातळीवरील अडचणी शासन-प्रशासन स्तरापर्यंत नेण्यापासून धोरणात्मक सुधारणा सुचवण्यापर्यंत - अनेक विषय आहेत. परस्पर संवाद आणि विचारविनिमयातून अनेक समस्यांची सोडवणूक होऊ शकते हा आमचा अनुभव आहे. या संवादात नेहमीच अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो असे नाही, त्यात अनेक चढऊतारही आहेत - पण एका वेळी एक पाऊल टाकत राहिले आणि सातत्य ठेवले तर बदल घडू शकतो, असा आमचा अनुभव आहे.
प्रगती अभियान राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरांवरील विविध शासकीय समित्यांमध्ये सहभागी आहे.
तांत्रिक सल्लागार समिती सदस्य, महाराष्ट्र सरकार रोहयो विभाग, जानेवारी २०१३ पासून .
मनरेगा कार्यवाहीच्या नियमवलीचा आढावा’ समिती सदस्य, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (२०११–१३)
महाराष्ट्र राज्याच्या मनरेगा अंमलबजावणी यंत्रणा सुधार समितीत सदस्य (२०११–१४)
मनरेगा कार्यगट सदस्य, नियोजन आयोग, भारत सरकार (२०११)
सामाजिक अंकेक्षण समिती सदस्य, महाराष्ट्र राज्य (२०११-२०१५)
भारत सरकारच्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद पुरस्कारांची शिफारस करण्यासाठी राज्य.
ग्रामीण विकास विभागाने गठित केलेल्या समितीचे सदस्य.
राज्य सरकारच्या ग्राम समृद्धी योजनेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक लेखापरीक्षण संचालनालयाच्या सर्वसाधारण सभेचे सदस्य.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भारत ग्रामीण उपजीविका फेडरेशनचे सर्वसाधारण सभेचे सदस्य.
मनरेगा सचिव आणि आयुक्तांशी नियमित चर्चा व मिटींग.
मनरेगा विभागाच्या पुनर्रचना समिती अहवालात सहभाग.
मनरेगाविषयी स्वयंसेवी संस्थांसोबत अखर्चिक भागीदारीचा करार विषयक जीआर निर्मितीमध्ये सहभाग.
आदिवासी विकास विभागाच्या नागली विकास प्रकल्पात सहभाग (२०१९ पासून).
नाशिक जिल्हा परिषदेसोबत संस्थांच्या अखर्चिक भागीदारीचा करार (२०२२ पासून). मनरेगातील अडचणी दूर होऊन अंमलबजाणी मजबूत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेण्याचा निर्णयाचे परिपत्रक १३ जानेवारी २०२१ ला जाहीर करण्यात आले.
