मनरेगाचे मजबुतीकरण

मनरेगा अंमलबजावणीचे आमचे मॉडेल: तीन वर्षांत स्थानिक अंमलबजावणी पद्धतीची उभारणी

एखाद्या गावात मनरेगाचे काम रूजायला साधारण किती कालावधी लागतो? - तर या प्रश्नाचे उत्तर साधारण तीन वर्षे असे आहे. हे उत्तर आमच्या अनुभवावर आधारित आहे. मनरेगाची कामे गावात केवळ सुरू होणे पुरेसे नाही तर ही कामे मजुरांना हव्या असलेल्या काळात सुरू व्हायला हवीत, मागणी असलेल्या सर्वांना पुरेसे काम निघायला हवे आणि प्रत्येक वर्षी मनरेगा कामे सुरळीतपणे सुरू व्हायला हवीत. पहिल्यांदा गावकऱ्यांना माहिती होते, कायद्यातील तरतुदी समजतात आणि त्यामुळे कामाची मागणी वाढू लागते, नंतर त्या मागणीनुसार कामे काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीतील यंत्रणा सज्ज व्हावी लागते, कामे निघण्यासाठी आणि चालू असलेल्या कामांचे मोजमाप व पेमेंट वेळेनुसार होण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेकडून वेळेवर प्रतिसाद मिळावा लागतो - ही घडी बसण्यासाठी कामे सुरू होते - हे कामाचे चक्र गावात स्थिरावण्यासाठी साधारण तीन वर्षांचा कालावधी लागतो हा आमचा अनुभव आहे.

मनरेगा अंमलबजावणीचे हे तीन वर्षांचे मॉडेल राज्यातल्या विविध जिल्ह्यात आजमावून पाहण्याची संधी आम्हाला २०१९ मध्ये मिळाली. यातून महाराष्ट्रातल्या एकूण 13 जिल्ह्यातल्या 17 तालुक्यांमध्ये मनरेगाची कामे सुरू केली. जिथे यापूर्वी मनरेगाचे फारसे काम झालेले नाही अशी गावेही यात समाविष्ट आहेत. अर्थात यासाठी सुरुवातीपासून नियोजनपूर्वक काम केले, स्थानिक सहभाग मिळवला, कार्यकर्त्यांच्या क्षमता विकसित केल्या आणि ग्रामपंचायतीपासून पंचायत समितीपर्यंत सर्व ठिकाणी सातत्याने पाठपुरावा केला.

मनरेगावर अनेकजण काम सुरू करतात. पण मागणी करूनही कामे सुरू न होणे, पुरेसे काम न निघणे, कमी पेमेंट मिळणे व पेमेंट मिळायला होणारा उशीर होणे - असे अनुभव आल्याने लोक नाराज होतात, मनरेगा नको म्हणू लागतात. मात्र जेव्हा लोकांकडे नीट माहिती असते, आत्मविश्वास असतो, पाठपुराव्याची तयारी असते तेव्हा शासकीय यंत्रणेला आपली अनास्था सोडून लोकांच्या मागणीला प्रतिसाद द्यावाच लागतो. याच विश्वासावर आधारित हे मॉडेल आहे. मनरेगाचा नकारात्मक अनुभव पुसून टाकण्यासाठी ते नक्कीच उपयुक्त आहे.