आदिवासी समुदाय पिढ्यानपिढ्या जंगलाच्या सानिध्यात राहिले आहेत. त्यांची उपजिविका जंगलावर आणि वनोपजावर अवलंबून आहे. मात्र वन खात्याच्या धोरणाने जंगलांशी जवळीकीचे नाते जपणाऱ्या आदिवासींना ‘अतिक्रमण’ करणारे ठरवले. जंगल कसे राखायचे याचे त्यांच्याकडील ज्ञानही दुर्लक्षित राहिले.
वसाहती काळातील वन कायद्यांमुळे आदिवासींवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण करण्याच्या हेतूने २००६ साली वनाधिकार कायदा करण्यात आला. या कायद्याने आदिवासी आणि इतर पारंपरिक जंगलवासी समुदायांच्या जंगलावरील हक्कांना कायदेशीर मान्यता दिली.
वनावरील हे हक्क दोन प्रकारचे आहेत:
कायदा झाला असला तरी हे दोन्ही हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया तितकीशी सोपी नाही. त्यासाठी आदिवासींना सहाय्य करण्याचे आणि अर्ज प्रक्रियेत मदत करण्याचे काम आम्ही करतो.
वनहक्काचे हे काम आमच्या बाकी कामांशी जोडलेले आहे. हक्क प्राप्त झाल्यावर जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि वनसंवर्धनासाठीची विविध कामे मनरेगातून करता येतात. ती करण्यासाठी गावकऱ्यांना सक्षम करण्याचे काम आम्ही करतो.
वैयक्तिक वनाधिकाराच्या ज्या जमिनी आहेत त्या बहुतांश नागली लागवडीखाली आहेत. प्रगती अभियानतर्फे नागलीची उत्पादकता वाढवण्याचे काम शेतकऱ्यांसोबत चालू आहे. त्यांना सुधारित, जैविक व अल्प खर्चाची नागली लागवड पद्धतीची ओळख करून दिली जाते आणि तिचा वापर करण्यासाठी सहाय्य केले जाते. याप्रकारे वनाधिकाराला सरकारी योजनांची जोड देऊन आदिवासींची आजीविका अधिक सक्षम व सुरक्षित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
