आदिवासींच्या आहारातील मुख्य घटक असलेली नागली हे त्यांचे एक पारंपरिक पीक आहे. हलक्या आणि वरकस जमिनीवर घेतलं जाणारं हे तृणधान्य अत्यंत पौष्टिक आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे नागलीच्या लागवडीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. परिणामी आदिवासींच्या आहारातील नागलीचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे.
आदिवासींच्या शेतात व आहारात नागली पुर्नस्थापित करण्याच्या हेतूने प्रगती अभियानने नागलीचे उत्पादन वाढवण्यासाठीचा आनाविका (आदिवासी नागली विकास कार्यक्रम)ची सुरुवात प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात केली. यामध्ये मुख्य मदत झाली ती आरआरएएन (रिव्हायटलायझिंग रेनफेड अॅग्रिकल्चर नेटवर्क) म्हणजे कोरडवाहू शेती सुधारण्यासाठी तयार झालेले देश पातळीवरील नेटवर्कची. आरआरएएनच्या मदतीने सुधारित शेतीपद्धती समजावून घेत २०१८ च्या खरीप हंगामात त्र्यंबकेश्वर, पेठ आणि इगतपुरी या ३ तालुक्यातील ९ गावांमध्ये १०० आदिवासी शेतकऱ्यांसोबत पायलट प्रकल्पाची सुरुवात झाली.
नागलीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी लागवडीच्या सुधारित पद्धतींचा (पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस) अवलंब करण्यात आला. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संस्था यांच्याशी विचारविनिमय करून आमच्या कार्यक्षेत्राला लागू होतील अशा या पद्धती आहेत. बीज प्रक्रिया, खते, कीड व रोग नियंत्रण इत्यादींसाठी विना-खर्च अथवा कमीत कमी खर्चात होणाऱ्या या पद्धतींमध्ये प्रामुख्याने परिसरात उपलब्ध गोष्टींचा वापर केला आहे.
हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर तो अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्याचे काम एप्रिल २०२१ ते मार्च २०११ या कालावधीत आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्याने केले. यात नाशिक, पालघर आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यातले २००० हून अधिक आदिवासी शेतकरी सहभागी झाले. सीआरपी आणि पायलट प्रकल्पात सहभागी शेतकरी यांनी बाकी शेतकऱ्यांपर्यंत नेले आणि त्यांचा वापर करण्यासाठी मदत केली. सुधारित पद्धतीतून नागलीचे उत्पादन वाढले. याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आल्यावर त्यांचा नागलीकडे ओढा वाढला. नागली लागवडीचे क्षेत्र वाढू लागले. उत्पादकता वाढीखेरीज अन्य फायदेही शेतकऱ्यांना जाणवले. शेतकरी गटांच्या पुढाकाराने स्थानिक प्रक्रिया केंद्रांची सुरुवात झाली आहे. नागलीची प्राथमिक प्रक्रिया गावपातळीवर होऊ लागली. पारंपरिक पद्धतीने नागलीवर प्रक्रिया करण्याचे काम मुख्यत: स्त्रियांचे मानले जाई. मळणी, झोडपणी करण्याचे काम वेळखाऊ आणि कष्टाचे होते. प्रक्रिया केंद्रांमुळे स्त्रियांचे या कामातील कष्ट कमी झाले. आहारातील नागलीचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. कुटुंबात, शाळेत, अंगणवाडी व आश्रम शाळेत आहारातले नागलीचे प्रमाण वाढवणे यांवरही भर राहिला. नागली भाकरी, पेज या पारंपरिक पदार्थांबरोबरच आता नागलीच्या नव्या पाककृतींची ओळख त्यांना झाली. अंगणवाडी आणि आश्रम शाळांतील मुला–मुलींच्या आहारातही नागलीचा समावेश झाला.
नागली हे पोषणयुक्त धान्य आहे, ज्याला ‘सुपरफूड’ मानले जाते, याखेरीज नागली हे पीक काटक असून हवामान बदलामध्ये टिकाव धरून राहू शकणारे म्हणजेच अन्न सुरक्षा देणारे पीक आहे. नागलीची उत्पादकता वाढवण्याचे हे मॉडेल स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून कोणत्याही भागात लागू होण्यासारखे आहे.
पिकाची कापणी झाल्यावर मळणीचे काम केले जाते. आदिवासी शेतकरी मुख्यत: घरच्यासाठी नागली पिकवतात, त्यामुळे कापणीनंतरची कामेही घरच्या घरी केली जातात. झोडपणी, मळणी, सफाई ही कामे वेळखाऊ आणि कष्टाची आहे. हे कष्टदायक कामे जास्त करून महिला करतात किंवा काही शेतकरी राईस मिलमधून नागलीची मळणी करत असत.
नागली पिकासाठीची मळणी यंत्रे गावात पूर्वी नव्हती. तसेच नागली पिकाला आवश्यक असलेली मळणी यंत्रे बाजारात सहजरित्या उपलब्धही नव्हती. संस्थेने लुधियाना व कोईंबतूर मधून सिंगल फेज, पोर्टेबल अशी सहा मळणी यंत्रे मागवली. ती गावात वापरणे व वेगवेगळ्या गावात नेणे शक्य झाले. यामुळे शेतकऱ्यांचे, विशेषत: महिलांचे, कष्ट कमी झाले आणि मळणीचे काम सुलभ झाले. धान्याचे नुकसान होण्याचे प्रमाण कमी झाले. मळणीनंतरचा पेंढा पशुखाद्य म्हणून वापराता आला.
मळणीयंत्र शेतकऱ्यांना उपयोगी वाटले, त्यामुळे आम्ही सफाई, वर्गीकरण आदींअन्य यंत्रांचा समावेश करून गाव पातळीवर ‘धान्य प्रक्रिया केंद्रे’ उभारण्याचे ठरवले. ज्यामुळे धान्याची गुणवत्ता सुधारली व बाजारभाव अधिक मिळण्याची शक्यता वाढली. आरआरए नेटवर्क आणि वासन यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या मिलेट मेंटर या सीएसओच्या मदतीने आम्हाला गरजेची असलेली यंत्रे मिळवता आली.
ग्रामीण, अल्पशिक्षित लोकांना तंत्रज्ञान कुशल करण्याचे काम ‘पाबळ आश्रम’ तर्फे केले जाते. या संस्थेत शिकणारे कारागीर आणि गावातील शेतकरी यांनी मिळून शेडची बांधणी केली आहे.
अन्य कोणा कॉंट्रॅक्टरची मदत न घेता त्यांनी स्वत: प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी केली. म्हणूनच उपलब्ध निधीचा वापर संपूर्णपणे शेडच्या बांधकामासाठी झाला.
गावात खात्रीशीररित्या वीजेची उपलब्धता नसते, हे लक्षात या केंद्रांसाठी सौरऊर्जेचा पर्याय निवडला असून त्यासाठी सेल्को फाऊंडेशनने मदत केली.
त्र्यंबकेश्वर, पेठ आणि सुरगणा या तीन तालुक्यात प्रत्येकी एक या प्रमाणे तीन प्रक्रिया केंद्रे सध्या चालू आहेत. स्थानिक शेतकरी उत्पादक संस्थांमार्फत त्यांचे व्यवस्थापन केले जाते. एक स्वतंत्र उद्योग म्हणून ही केंद्रे कार्यरत आहे.


बांबू हा आदिवासींच्या जनजीवनाचा अविभाज्य हिस्सा आहे. विशेषत: जंगलांलगत राहणारे आदिवासी समुदाय बांबूपासून केलेल्या टोपल्या, परड्या, मासे पकडण्याच्या जाळ्या, धान्याच्या कणग्या, कुंपण, लावणीच्या वेळी वापरायचे इरले इत्यादी वस्तूंचा वापर त्यांच्या दैनंदिन जीवनात करतात. त्यांच्या घराच्या वा शेताच्या आसपास विखुरलेली बांबूची झाडे त्यांच्या या गरजा भागवतात.
अलिकडच्या काळात, पर्यावरणाचा विचार करून प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यावर भर दिला जातो. ज्यामुळे पर्यावरण-स्नेही असलेल्या बांबूचे महत्त्व चर्चेत आले आहे. बांबूची मागणी वाढल्याने तयार झालेल्या या आर्थिक संधीचा लाभ आदिवासी शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. बांबूची कापणी विशिष्ट वेळी व विशिष्ट प्रकारे केली असता त्यापासून अनेक वर्षे उत्पादन मिळू शकते. त्याकरिता बांबूची कापणी आणि विपणन योग्य प्रकारे कसे करायचे याची माहिती त्यांना होणे आवश्यक आहे.
या संदर्भाने प्रगती अभियान संस्थेने ‘महाराष्ट्र बांबू प्रमोशन फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या समवेत काम सुरू केले आहे. बांबूचे मूल्यवर्धन करून बांबू-आधारित आजिविका उभारण्याचे हे काम नाशिकच्या आदिवासी बहुल तालुक्यातील आठ एफपीओंच्या सहभागाने चालू आहे.
बांबू-आधारित आजीविका उभारणीचे मुख्य टप्पे:
कामाचे सुरुवातीचे परिणाम उत्साहवर्धक आहेत. सुरुवातीच्या वर्षातच एफपीओंनी बांबू विक्री केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबूतून उत्पन्न मिळाले. कित्येक शेतकऱ्यांना त्यांनी पूर्वी लावलेल्या व वाढवलेल्या बांबूपासून पहिल्यांदाच कमाई झाली. बांबूचे मूल्यवर्धन करून त्याआधारे उद्योगाची उभारणी होऊ शकते हा विश्वास एफपीओंना आला असून आगामी काळात प्रकल्पाची व्याप्ती आणि सहभागी एफपीओंची संख्या वाढत जाईल.
कोविड-१९ महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका अनेक आदिवासी गावांनाही बसला. संसर्गप्रसार झाला आणि मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले. किती घरातील कर्त्या व्यक्ती मृत्यू पावल्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी केलेल्या पाहणीतून ज्यांना तातडीने मदतीची गरज आहे अशी ३५ कुटुंबे आम्हाला सापडली.
त्यांच्याशी चर्चा करून आम्ही त्यांच्या रोजगाराची सद्यस्थिती समजून घेतली आणि कोणत्या प्रकारची मदत त्यांना उपयोगी ठरेल हे जाणून घेतले. बऱ्याच कुटुंबांनी शेळीपालन व कुक्कुटपालनाला प्राधान्य दिले. तर काही कुटुंबांनी शिवणकाम, किराणा दुकार, बांगड्यांची विक्री असे बिगर-शेतीचे पर्याय निवडले.
पशुपालनाला प्राधान्य देणाऱ्यांना त्यांच्या परिचयाच्या असलेल्या स्थानिक वाणाच्या शेळ्या व कोंबड्या दिल्या. देखभाल करायला सोप्या असलेल्या आणि स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या वाणांची निवड केली. तसेच या प्राण्यांचा निवारा, खाद्यान्न, आरोग्याची काळजी आणि लसीकरण या विषयांचे प्रशिक्षण त्यांची देखभाल करणाऱ्या स्त्रियांना देण्यात आले.
पशुपालन आणि विक्रीचे एक सायकल पूर्ण होईपर्यंत कुटुंबाच्या संपर्कात राहून आम्ही लागेल ती मदत केली. आता तीनहून अधिक सायकल पूर्ण झाली आहेत. पशुपालनाची घडी सुरळीत झाली असून कुटुंबांची आवकही वाढली आहे.
